मध्यमर्स्याङदी जलबिद्युत परियोजनाको सूरुदेखि अन्त सम्म

रबिन राउत

लमजुङ मसिंर २२
मुलुककै दोस्रो ठूलो, वहु प्रतिक्षीत आम नेपाली र सरकारको चासो र सरोकार बोकेको मध्यमर्स्याङदी जलविद्युत परियोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । ७० मेघावाट क्षमताको मध्यमर्स्याङदी जलविद्युत परियोजनाको यतिबेला सम्प�र्ण संरचनाको निर्माणकार्य सम्पन्न भई निर्माणभएका संरचनाको परिक्षण कार्य भइरहेको छ । निर्धारित समय भन्दा करिब चार बर्षढिलो सकिन लागेको यो परियोजनाको लागत समेत दोब्बर पुगेको छ । सो मध्यमर्स्याङदी परियोजनाको यही मंसिर २९ गते प्रधान मन्त्रीको बहुलीबाट समुद्घाटन हुने परियोजनाले जनाएको छ । र्
जर्मन सरकार, नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा परियोजननाको निर्माणकार्य सन २००१ को जुन महिनाबाट शुरु भएको हो । लागत अनुमान १३ करोड ६५ लाख अनुमान गरिए पनि अहिले यसको लागत २७ अर्ब रुपैया पुगेको छ । नेपालकै हाल चालु भईरहेका आयोजना मध्ये सबै भन्दा ठूलो मानिएको यो परियोजनाको लागत र समय दोब्बर हुनुमा बिभिन्न रहस्यहरु खुल्दै गएका छन ।
बिस्तृत अध्याननै नगरि ग्लोबाल टेन्डर
तत्कालिन जलस्रोत मन्त्री गोबिन्दराज जोशीले परियोजनाको बिस्तृत अध्यान-DPR_नै नगरि हतारमा ग्लोबल टेन्डर गर्न लगाएको कारण मध्यमर्स्याङदी जलबिद्युत परियोजना निर्धारित समयमा पुरा हुन सकेन भने लागत समेत दोब्बर बृद्धि हुन पुग्यो । यस्ता ठूला परियोजना शुरु गर्नु प�र्बबिस्तृत अध्यान गरि भबिश्यमा आउने समस्या र समाधानका उपायहरु खोज्नु पर्नेमा त्यसो गरिएन । हतारमा शुरु गरिएको यो परियोजना निर्माणको क्रममा धेरै पटक अबरोध र समस्या देखियो ।
ठूला मेघा प्रोजेक्टहरु जलमाफियाको चंगुलमा फस्ने गरेका छन । त्यसो त मध्यमर्स्याङदी जलविद्युत परियोजनामा समेत जलमाफियाको बेलाबखत चलखेल देखियो । परियोजनाको निर्माणसामग्री खरिद गर्दा होस वा प्राबिधिक झिकाउदा जलमाफियाले चलखेल गर्ने र ठूलो कमिसन खाने गरेको कारण बर्षोनी अरबौ रकमको भार परियोजनामा थपिदै गयो । एउँटै योग्यता भएका नेपाली प्राबिधिकहरुलाई मासिक ३० हजारमा काम लगाउने र बिदेशबाट झिकाईएका प्राबिधकहरुलाई तीन लाख सम्म दिने गरिन्छ । व्यक्ति मोटाउने तर राष्ट्रलाई टाट पल्टाउने काममा ठेकेदार,नेपाल बिद्युत प्राधिकरणका उच्च अधिकारी र तल्कालिन सरकारमा मन्त्रीहरुको संलग्नता देखिन्छ
रन अफ रिभर प्रविधिमा निर्माणभईरहेको मध्यमर्स्याङ्दी जलविद्युत परियोजनाको दातृसंस्था,ठेकेदार र परामर्श दाता तीनवटै निकाय जर्मनीहरु रहेका छन । बिगतमा गरिएको गलत सम्झौताको कारण निर्माण कार्य नभएको दिनमा समेत नेपाल सरकारले जर्मनी ठेकेदार कम्पनी डिडिसी -जेभी-सी) लाई दैनिक २० लाख रुपैया क्षतिपर्ूर्ति तिर्नु पर्छ । त्यो कारणले पनि कुनै सानो अबरोध आउँदा पनि ठेकेदार कम्पनीले निर्माणकार्य रोक्ने गरेको छ । यसरी काम रोकीदा दातृसंस्था,ठेकेदार र परामर्श दाताको मिलेमतो हुने हुदा नेपाल बिद्युत प्राधिकरण निरिह बन्ने गरेको पाईएको छ । काम रोकीदा पनि दैनिक २० लाख रुपैया पाइने हुदा समयमै काम सम्पन्न गर्नु भन्दा समय लम्बाउदानै ठेकेदारलाई फाईदा हुने गर्दछ । त्यसो त माहओवादी द्धन्दकालमा ०५८ देखि ०६२ सम्मको समयमा २४ सै घण्टा परियोजनाको काम हुनु पर्नेमा त्यो हुन नसकेको परियोजनाका अधिकारीहरु बताउँछन् । काम नभ्एको बेलामा पनि मजदुरहरुलाई तलब दिनुपर्नै हुन्ट ।
परियोजना शुरु भए देखि हाल सम्म करिब डेढ बर्षपरियोजनाको निर्माणकार्य रोकीयो । द्वन्दको चपेटामा परेको यो परियोजनाको निर्माणकार्य शुरुमा २४ सै घण्टा निर्मााण कार्य भएपनि पछिल्लो समयमा रातको समयमा निर्माणकार्य हुन सकेन । शान्ति सुरक्षा कारण देखाउदै प्रशासनले रातको समयमा निर्माणकार्य नगर्न आग्रह गरेपछि रातको समयमा निर्माणकार्य रोकीएको हो । शसस्त्र ब्रि्रोह गरि रहेको नेकपा माओबादी र जर्मनी ठेकेदार कम्पनी बिचको द्वन्दले समेत निर्माणकार्य प्रभाबित बनायो । माओबादीले ठेकेदार कम्पनीका काम पारदर्शि नभएको,सुरक्षाको लागि सेना राखेको र भष्ट्रचार भएको भन्दै पटक पटक काम रोक्ने सम्म गरे । मजदुरहरुको आन्दोलन र माओबादी अबरोधको कारण पटक पटक गरि झण्डै डेढ बर्षपरियोजनाको काम रोकीयो । लोकतन्त्र पछि मात्र मध्यमर्स्याङदी परियोजनाको निर्माणकार्यले गति पाएको हो । एक दिन काम नहुदा २० लाख रुपैया घाटा लाग्ने मध्यमर्स्याङदीमा सन् २००४ को वर्षा लगातार ५ महिनास्ाम्म काम हुन नसकेको यथार्त छ ।
मध्यमर्स्याङदी जलबिद्युत परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली दक्षिण एशियामानै महंगो पर्ने भएको छ । लागतमा दोब्बर बृद्धि भएको कारण यसबाट उत्पादित बिजुली प्रति यूनिट ७ रुपैया पर्ने भएको छ । यस अघि नेपालमा उत्पादित बिजुली करिब ४ रुपैया प्रति यूनिट भन्दा बढि नपरेको नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको दाबि रहेको छ । मध्यमर्स्याङदीको कारण यस्ता ठूला परियोजना नेपालकै लागि टाउको दुखाईको बिषय बन्दै गएको छ । यद्यपी मध्मर्स्याङदी जलबिद्युत परियोजनाबाट ७० मेघावाट मेघावाट बिद्युत उत्पादन भएपछि हाल भइरहेको लोडसेडिङ करिब २५ प्रतिशत कमी हुने अनुमान गरिएको छ ।
मध्यमर्स्याङदी जलबिद्युत परियोजना शुरु भएपछि सडकमा चिल्ला मोटर गुडेका छन । परियोजना स्थलमा सयौको आवत जावत हुने गरेको छ । यो संगै लमजुङमा बिकृती बिसंती समेत भित्रिएको छ । परियोजना शुरु भए लगतै जिल्लामा एच.आई.भि संक्रमितको संख्या झण्डै सय जना पुगेको छ । आठ बर्षअघि एक दर्जन पनि एच.आई.भि नपाइएको लमजुङमा परियोजनामा बाहिरबाट आएर संचालन गरिएको होटल व्यबसायी कतिपयले यौन धन्दा समेत गर्ने गरेका छन । परियोजनाले दिएको बिकास संगै बिकृती,बिसंति र एडस जिल्लामा भित्राएको र्सवसाधरणको गुनासो रहेको छ ।
परियोजनामा निर्माणको क्रममा गरिएको ठूला बिस्फोट र टनेलको प्रबेशद्वारमा जमिनमूनी निर्माणगरिएको थिङ्गराउने पोखरीको कारण लमजुङ भूकम्पीय जोखिमको खतरा बन्दै गएको छ । दुइबर्षयतामात्र लमजुङ केन्द्रबिन्दु भएर चारवटा भूकम्पा गइसकेको छ ।
मध्यमर्स्याङदी जलबिद्युत परियोजनाका नकरात्मक पक्षसंगै सकरात्मक पाटो पनि रहेको छ । परियोजना शुरु भएपछि करिब १ हजार ५ सय नेपालीले प्रत्यक्ष रोजागारीको अबसर पाए भने करिब ८ सय जनाले व्यबसायको अबसर समेत प्राप्त गरेका छन । यो परियोजना सम्पन्न भएलगतै यी अबसरबाट लमजुङे बन्चीत हुने भएका छन । यसैगरी मध्यमर्स्याङदी जलबिद्युत परियोजना प्रभाबित क्षेत्रमा परियोजनाद्वारा संचालन गरिएको छरछिमेक सहयोग कार्यक्रमबाट बिद्यालय,सडक,खानेपानी, विद्युत,स्वास्थ्य, लगायतका लागि झण्डै २० करोड रुपैया खर्च गरिएको मर्स्याङदी जलविद्युत परियोजनाले जनाएको छ । परियोजनाका सह निर्दैशक गोसाइ केसीका हनुसार परियोजनामा ४५ प्रतिशत लमजुङे जनताले रोजगार पाए ।
मध्यमर्स्याङदीबाट निश्कने कवाडीमा अहिले सबैको आँखा परेको छ । त्यसबाट निश्कने झण्डै १० करोड भन्दा बढिको कवाडी कस्ले हात पार्ने भन्ने बिषयमा प्रतिस्पर्धानै चलेको छ । कवाडी आफूले हत्याउने र महंगो मूल्यमा ठेकेदारलाई बेचेर कमिसन खाने चक्करमा स्थानिय यूवा कल्ब,राजनैतिक दल र बाहिरबाट आएका ठेकेदार समेत लागि परेका छन ।
मध्यमर्स्याङदी जलबिद्युत परियोजनाबाट निश्कने कवाडी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने बिषयलाई लिएर लमजुङको सदरमुकाम बेसीशहर गत साउन २२ गते तनाबपूर्ण बन्यो स्थितीलाई नियन्त्रणमा लिन प्रशासनले कर्फ्र्यूनै लगाउनु पर्यो । कवाडी ठेक्कामा कस्ले प्रभाव जमाउने भन्ने बिषयमा तनाब भएको हो ।
माओबादी राजनैतिक दल भएर पनि टेण्डरको कारोबार गर्न खोजेको आरोप स्थानिय यूवाहरुले लगाएका छन यूवाहरुले कसैलाई पनि टेण्डर खरिद गर्न नदिएर एकलौटी गर्न खोजेको आरोप माओबादीको छ ।
मध्यमर्स्याङदी जलबिद्युत परियोजनाले परियोजनाबाट निस्कने कवाडीको लागि १ करोड ५ लाख ७३ हजार १ सय ८७ रुपैँयाको बोलपत्र आहृवानको सूचना गत साउन १५ गते परियोजनाले जारी गरेको थियो । सूचना जारी गरेपछि ठेक्का लिने बिषयमा लमजुङ तनावमय बनेपछि रद्ध गरिएको उक्त सूचना अहिले सम्म पुन प्रकाशित गरिएको छैन ।
मध्यमर्स्याङ्दी जलविद्युत परियोजनाको सम्पूर्ण संरचनाहरुको निर्माण कार्य सम्पन्न भई मंसिर तेस्रो साता भित्र संरचनाको परिक्षण सम्पन्न हुने भएकोले मंसिर २९ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहल प्रचण्डद्वारा उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
नेपाल र जर्मनी बिच दौत्य सम्बन्ध कायम भएको ५० बर्षपुगेको दिन मंसिर २९ गते परियोजनाको प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा उद्घाटन गर्न लागिएको हो । ७० मेघावाट मध्ये उद्घाटनको दिनसम्म ३५ मेघावाट बिद्युत उत्पादन हुने नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ । बाँकी ३५ मेघावाटको लागि भने करिब ४ महिना कुर्नु पर्ने भएको छ ।

Posted on:December 9, 2008, 12:24 am