मध्यमर्स्याङदीको लागत र समयावधि बन्द कारण दोब्बरः छानविन समिति

आश गुरुङ प्रतीक

लमजुङ, असार ८ गते -लमजुङमा निर्मित बहुचर्चित ७० मेगावाट क्षमताको मध्यमर्स्याङ्दी जलविद्युत परियोजनाको निर्माण लागत तथा समयावधि दोब्बर हुनुको मुख्य कारण परियोजनाको निर्माणका क्रममा गरिएका बन्दु रहेको छानविन समितिले जनाएको छ ।
परियोजनाको लागत र समय निर्धारित भन्दा दोब्बर भएकाले भ्रष्टचार भएको गुनासो बढेपछि मध्यमर्स्याङ्दी जलविद्युत् परियोजनाको अध्ययनका लागि गठित लेखा समिति र संसदीय अध्ययन उपसमितिको संयुक्त टोलीले आईतवार र सोमवार परियोजनाको स्थलगत अध्ययन अवलोकन गरेको थियो ।
अध्ययन अवलोकनका क्रममा परियोजना निर्माणका लागि धेरै समय लाग्नुमा परियोजना सुरु भएपछि ८ सय दिन सम्म बन्द, माओवादीले शुरु गरेको जनयुद्ध, राजनीतिक उतार-चढाव, अस्थिरता, हड्ताल, चक्काजाम लागयत रहेको टोलीले प्रारम्भिक प्रतिवेदन निकालेको छ । त्यस्तै, मुख्य ठेकेदार कम्पनी डीडीसी जेभीले परियोजनाको डिजाइन परिवर्तन गरी भेरिएसन अर्डर गराउनु पनि मध्यमर्स्याङ्दीको लागत तथा समयावधि दोब्बर हुनुको कारण रहेको संसदीय छानविन उपसमितिका संयोजक डाक्टर प्रकाशचन्द्र लोहनीले जानकारी दिनुभयो । प्रतिवेदनको अन्तिम प्रतिवेदन भने एक महिना भित्र तयार पारेर सार्वजनिक गरिने संसदीय छानविन उपसमितिले जनाएको छ ।
अध्ययन तथा अवलोकनका लागि छानविन उपसमितिका संयोजक लोहनी सहित सभाषद् रवीन्द्र अधिकारी लागयत सार्वजनिका लेखा समितिका सभापति रामकृष्ण यादवसहितको नौ जनाको टोली मध्यमर्स्याङ्दी निर्माणस्थल पुगेका थिए । उनीहरुले परियोजना सम्बन्धित पदाधिकारी संग बयान लिने र सम्पूर्ण कागजात झिकाएर अध्ययन गरेका थिए । अध्ययनका क्रममा क्रममा पहिरो थाम्ने पर्खाल सम्झौता अनुसार नबनाइएको, सुरुङमा सामन्य खरावी देखिएको र आबश्यकता भन्दा बढी सामग्री खरिद गरिएको पाइएको छानविन उपसमितिका सदस्य रविन्द्र अधिकारीले बताउनुभयो । समय र लागत दोब्बर हुनुको कारण, विगतको सम्झौता र ठूला मेघा परियोजना शुरु गर्नु अघिको तयारीका बारेमा समितिले अध्ययन नगरेको वताईएको छ । समितिले जिल्ला स्थित एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, राप्रपाका प्रतिनिधि तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानिय विकास अधिकारी, प्रहरी नायव उपरिक्षक लगायतलाई समेत भेटेर मध्यमर्स्याङ्दी परियोजनावारे सोधपुछ गरेका थिए । उनीहरुले परियोजनाको बाँध, जलासय, सुरुङको संरचना, पानी थिग्य्राउने पोखरी, बिद्युत गृह, हरेक संरचनाको हालको अवस्था र परियोजनाले स्थानिय तहमा पारेको प्रभाव बारेमा जानकारी लिएका थिए । टोली आज सोमवार राजधानी फर्कको छ ।
मध्यमर्स्याङ्दी जलविद्युत परियोजनाको ग्लोबल टेण्डर आब्हान पछि मात्र विस्तृत योजना बनेको छानविन समितिले लेखा समितिलाई यस अघि प्रारम्भिक जवाफ पठाइ सकेको छ । लेखा समितिलाई पठाएको जवाफमा परियोजनाले विस्तृत डिजाइन कार्य टेण्डर पछि हुँदै रहनु भन्ने नीतीगत कारणले गर्दा लागत र समय बढेको उल्लेख छ । डिजाइन नै नगरी आयोजनाको टेण्डर आब्हान गरिएको विषयमा समितीले परियोजना प्रमुख र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखलाई लेखा समितिमा बोलाइएर जबाफ मागेको थियो । समितले लेखालाई पठाएको जवाफमा प्राधिकरणले ठेकेदार कम्पनी डीडीसी जेभीलाई विग्रिएका सिमेन्ट र सामाग्रीको पनि भुक्तानी दिएको बताएको छ । अध्ययन नै नगरी परामर्शदाताको नियुक्ति, परियोजनामा परेको द्धन्द्धको प्रभाव, सम्झौतामा भएको विलम्वका कारण र ब्यहोर्नु परेको क्षतिपुर्ति लगायतका विषयमा समितिले छानविन गरिरहेको छ । लागत दोब्बर हुनुमा परियोजनामा कार्यरत कर्मचारीको तलब अन्यको तुलनामा तेब्बर बढि हुनु ,परियोजनाको गाडीको व्यापक दुरुपयोग, इन्धनमा हुने अनियमितता र जलमाफियाको चलखेल समेत यसुको कारण भएको समितिले जनाएको छ । यस अघि परियोजना निमार्णमा ब्यापक घोटाला भएको भन्दै अख्तियार दुरपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत रिट परेको थियो । अख्तियारले पनि यस विषयमा छानविन गरिरहेको जनाएको छ ।
जर्मन सरकारको अनुदान तथा नेपाल सरकार र विद्युत प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा सन् २००४ वाट निर्माण शुरु मध्यमर्स्याङ्दी जलविद्युत परियोजनाको समयवाधि दोब्बर हुन गई सन् २००८ मा मात्रै सम्पन्न भएको थियो । मध्यमर्स्यादीको लागत २७ अर्व ८७ करोड रुपैया पुगेको अनुमान गरिएपनि परियोजनाले भने २६ अर्ब मात्रै पुगेको वताएको छ । परियोजनाको शुरुमा अनुमानित लागत १३ अर्व ६५ करोड रुपैया मात्रै रहेको थियो ।

-तस्वीरमा मध्यमर्स्याङ्दी जलविद्युत परियोजनाको स्थलगत निरिक्षण गर्दै संसदिय छानविन उपसमिति र लेखासमितिका पदाधिकारीहरु ।

Posted on:June 22, 2009, 11:58 pm