आश गुरुङ 'प्रतीक'
लमजुङ, माघ २६ गते ।
नेपाल पत्रकार महासंघ लमजुङ शाखा र सामाजिक न्याय समित लमजुङको संयुक्त आयोजनामा आयोजित 'नेपालमा संघीयताको अवसर र चुतौति' विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नागरिक आन्दोलनका अगुवा तथा विश्लेषक खगेन्द्र संग्रौलाले संघीयतको स्वरुपको बिषयमा राजनीतिक दलहरुबीच एकमत हुन नसक्दा संविधान निर्माण प्रक्रिया ढिलाई हुनुका साथै नागरिकहरु अन्यौलमा परेको वताउनुभयो । राजनीतिक दलहरु एकआपासको खिचातानीमा अल्मलिहरेको आरोप लागउँदै संग्रौलाले संघीय संरचनाको नयाँ नेपालका निर्माण गर्ने कार्यलाई र्सवसाधारणको घरदैलोसम्म पुर्याउनुपर्ने वतउानुभयो । विगतमा नागरिकसमक्ष नपुगेर एकल ढंगले संविधान निर्माण र राज्यको खाका तयारीलाई अगाडि बढाएका कारण जनयुद्ध, जनआन्दोलन, तर्राई ब्रि्रोह लडाइँहरु भएको वताउँदै संग्रौलाले भन्नुभयो, 'जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक रुपमा आत्म निर्णय सहितको संघीय संरचनामा नयाँ संविधान निर्माण गर्नुपर्ने बनाउनुपर्छ ।' आत्मा निर्णयको अधिकारले देश टुक्राउने नभई सदियौँदेखि उत्पीडनमा परेका जाति, भाषा, संस्कृति र वर्गका नागरिकको सम्मान हुने वताउँदै त्यसतर्फध्यान दिएर संघीय राज्य बनाउने उहाँले संविधानसभाका सदस्यहर्रुला सुझाव दिनुभयो ।
कार्यक्रममा संविधानसभा सदस्य तथा विश्लेषक हरि रोकाले संघीय स्वरुपमा संसारभर देखिएका सहकार्य, प्रतिस्पर्धी र मिश्रति व्यवस्थाको संघीय प्रणालीको ब्यवस्थालाई आमा नागरिक समक्ष छलफल गरि तोकिएको समयमा नयाँ संविधान निर्माण गर्नुपर्ने र संघीय मोडलको राज्यलाई टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्ने वताउनुभयो । संघीय स्वरुपमा नेपाललाई लैजाँदा केन्द्रीय, प्रान्तीय र स्थानीय सरकारबीचको अधिकारलाई शुनिश्चितताको विषय बनाएर छलफल गरि अघि बढाउनु पर्ने वताउनुभयो । स्थानीय स्रोत साधन तथा विकासलाई मध्यनजर राखेर अगाडि बढेमा मात्र जनताले आफूले चाहेको अधिकार प्राप्त गर्ने उहाँको तर्क थियो । त्यस्तै, सभासद् बुद्धिराम गुरुङले जातीयलाई अंगालेर क्षेत्रीय राज्य ब्यवस्था अनुरुपका नयाँ नेपाल निर्माण नभए जनताले फेरिपनि आन्दोलन गर्ने वताउनुभयो । उहाँले जातीय र क्षेत्रीय आधारमा हरेक भाषा, क्षेत्र, बर्ग तथा प्राकृतिक श्रोत तथा साधन साथै सम्पत्तीको आधार बनाएर संघीय स्वरुपको नयाँ नेपाल निर्माण गर्नुपर्ने वताउनुभयो ।
कार्यक्रममा राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदीले राजनीतिक दलले आफ्ना मत, विचार र वर्चस्व विस्तार गर्न सत्तार्सर्ंघष गर्दे संघीयताका छुट्टाछुट्टै स्वरुप नागरिक समक्ष लैजाँदा अन्योल बढ्ने चुनौतिको विषय रहेको वताउनुभयो । सुवेदीले संघीयतामा जाँदा देश टुक्रँदैन भन्ने बुझाइ आम नागरिक समक्ष पुर्याउन राजनीतिक दलहरु जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । लेखक तथा विश्लेषक सोमत घिमिरेले संघीयताको स्वरुपमा प्राकृतिक स्रोत साधनको बाडफँाडलाई प्रथामिकताका साथ लैजानु पर्नेमा जोड दिनुभयो । योजनाबिद् डाक्टर पूर्णकान्त अधिकारीले संघीयता काठमाडौमा थिग्रिएकाले केन्द्रीकृति शक्तिलाई बाहिर पठाउने बिषय चुनौतिपूर्ण भएको टिप्पणी गर्नुभयो । कार्यक्रममा नागरिक समाजका अगुवा वालकृष्ण वराल, अधिवक्ता गुमानसिङ अर्याल, सामाजिक न्याय समितिका संयोजक रामकुमार भण्डारी लगाएतले संघीयताको स्वरुपको बारेमा आ-आफ्नो धारणा राखेका थिए । कार्यक्रम नेपाल पत्रकार महासंघ लमजुङका अध्यक्ष किसान 'संगीत' नेपालीको अध्यक्षतामा भएको थियो ।
Posted on:February 8, 2009, 6:16 am
No comments:
Post a Comment