बेपत्ता परिवार भन्छनः राहत होइन सूचना र चित्तबुझ्दो जवाफ देउ

आश गुरुङ 'प्रतीक'

लमजुङ, पुस १७ गते - शसस्त्र द्वन्द्वकालीन समयमा तत्कालीन राज्य र माओवादीद्वारा बेपत्ता बनाईएका परिवारले सरकारसंग राहत नभएर सूचना र चित्तबुझदो जवाफ दिन माग गरेका छन ।
गण्डकी अञ्चलभरिका वेपत्ता परिवारको लमजुङ सदरमुकाम वेसीशहरमा आयोजित अञ्चलस्तरीय भेलामा 'वेपत्ता खोजविन अञ्चल स्तरीय दबाब समुह' गठन गरि उनीहरुले यस्तो माग गरेका हुन् । उनीहरुले सरकारले क्षतिपूर्तिको कुरालाई अगाडि सारेर न्यायको मुद्धालाई ओझेलमा पारेको आरोप लगाएका छन् । बेपत्ताका परिवारले आफ्ना आफन्तको अवस्था एक हप्तासम्म र्सार्वजनिक नगरिए सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएकाछन् ।
नव गठित दवाव समुहको संयोजकमा लमजुङका रामकुमार भण्डारी र सचिबमा स्याङजाका पुरुषोत्तम खनाल रहेकाछन् । त्यस्तै, सदस्यहरुमा लमजुङका मैया वस्नेत, गोरखाका कृष्ण खनाल र प्रेम न्यौपाने, कास्कीका अणनाथ बराल रहेकाछन् । सल्लाहकारमा धादिङका टीका पौडेललाई चयन गरिएको छ । दवाव समुह गठन पश्चात र्सार्वजनिक गरिएको अपिलमा नागरिकहरुको अवस्था तत्काल र्सार्वजनिक गर्न, बेपत्ता आयोग तत्काल बनाउन, वेपत्ताको अभिलेखिकरण गर्न र सत्य निरुपण आयोग गठन सम्बन्धी छलफल शुरुवात हुनुपर्ने लगायत सातबुँदे माग गरेकाछन् ।
भेलामा 'सरकारको जवाहदेहिता र न्यायको प्रश्नः बेपत्ता र अपाङताको सवाल' बिषयमा समेत अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको थियो । माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनेको महिनादिन बित्दापनि वेपत्ताहरुको अवस्था र्सार्वजनिक नहुनु र दोषीहरुलाई कार्वाही नगरि पुरस्कृत गरिनुले बेपत्ता परिवारको सवाल सरकारले विर्सँदै गएको भन्दै सहभागी वेपत्ताका परिवारले दुखेसो पोखे । शान्ति आयोगका नाममा दोषीलाई सफाई दिने र क्षतिपूर्ति दिएर विगतको पिडालाई विर्सन लगाउने षडयन्त्र प्रति एकजुट भएर लडने प्रतिबद्धता सात जिल्लाका सहभागी पीडितहरुले गरेकाछन् ।
भेलामा गण्डकी अञ्चलका लमजुङ, तनहुँ, स्याङजा, कास्की र गोरखाका अलाव चितवन र धादिङ गरि सात जिल्लाका बेपत्ता परिवारहरुको सहभागीता थियो । कार्यक्रममा नेकपा माओवादीका तर्फाट संविधान सभा सदस्य समेत बन्नुभएका वेपत्ता परिवार समाज नेपालका सल्लाहकार एकराज भण्डारी र सदस्य सावित्री दुराले वेपत्ता परिवारहरु संगठित भएर लाग्नुपर्ने वताए । कार्यक्रममा नेकपा माओवादी लमजुङ क्षेत्र नं. २ कार् इन्चार्ज मोहनहरि पौडेल, नेपाली काँग्रेस सभापति तुलसी नारायण श्रेष्ठ, नेकपा एमाले कार्यालय सचिव धनञ्जय दवाडी, माओवादी शहिद परिवार लमजुङकी अध्यक्ष मधु अधिकारी, नागरिक समाजका अध्यक्ष वालकृष्ण बराल, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन प्रसाद अर्याल लगाएतले बेपत्ता नागरिकको सवालमा आ-आफ्नो धारण राखेका थिए ।
सामाजिक न्याय समिति लमजुङका अनुसार गण्डकी अञ्चलमा तत्कालीन राज्यवाट ७७ र माओवादीवाट २ जना बेपत्ता बनाईएका छन् । जसमध्ये राज्यका तर्फाट लमजुङ र तनहुँमा १६/१६ जना, स्याङजामा ७, गोरखामा २२ र कास्कीमा २३ जना रहेका र माओवादीवाट भने लमजुङमा दुई जना रहेको समितिका संयोजक रामकुमार भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । लमजुङमा भने राज्यद्धारा १६ जना र माओवादीद्वारा १ जना बेपत्ता बनाईएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्याङ्क छ । प्रशासनका अनुसार माओवादी र राज्यको द्वन्द्वअवधिभर लमजुङमा एकसय ७० जनाको हत्या, एकसय ६५ जना विस्थापित, ४५ जना अंगभंग भएका र एकसय ४५ वटा भौतिक संरचना भत्केको छ ।

Posted on:January 1, 2009, 7:34 am